Major amendments to the Indian Constitution भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन

Major amendments to the Indian Constitution भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन

First Amendment in the Constitution Jun, 1951, according to the land reform laws of the states with jurisdiction of the Courts in the Ninth Schedule turned out.

भारतीय  संविधान मे प्रथम संविधान संशोधन जुन, 1951 के अनुसार : राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।

Amendment 7 (1956) relating to the reorganization of states. 7 वां संविधान संशोधन (1956) : राज्यों का पुनर्गठन  से सम्बन्धित।

12th Amendment (1962): Portuguese occupation of Goa, Daman and Diu was made a part of India.  12 वां संविधान संशोधन (1962)  पुर्तगाली अधिपत्य वाले गोआ, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया।

Amendment 14 1962): The French took possession Pondicherry became part of India. 14 वां संविधान संशोधन 1962) फ्रांसीसी अधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत का अंग बना लिया गया।

26th Amendment (1971): Kings finished Privisrp and related rights. 26 वां संविधान संशोधन  (1971) राजाओं के प्रिवीसर्प तथा विशेषाधिकार समाप्त से सम्बन्धित।

27th Amendment (1971): Purwotr states were reorganized. 27 वां  संविधान संशोधन (1971) पुर्वोतर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।

35th Amendment (1974): Sikkim Co: The state in India as inserted. 35 वां  संविधान संशोधन (1974)  सिक्किम को सह: राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया।

36th (1975): Sikkim was related to statehood. 36 वां (1975) : सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया  से सम्बन्धित।

Amendment 42 (1976), preamble secular, socialist and added the word integrity. President of bound by the advice of the Cabinet.                   42 वां  संविधान संशोधन (1976)  प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य।

Related to the incorporation of fundamental duties. मौलिक कर्तव्यों का समावेश से सम्बन्धित।

44th Amendment (1978): the fundamental right to property relating to a terminated. On the written advice of the Cabinet in the event of an armed rebellion and the president will announce emergency

44 वां  संविधान संशोधन (1978) : सम्पति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया से सम्बन्धित।सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा।

52 th Amendment (1985): Group: Anti changed provision (Tenth Schedule) related.

52 वां संविधान संशोधन (1985) : दल: बदल विरोधी प्रावधान(दसवीं अनुसूची) से सम्बन्धित।

58th Amendment (1987): The Indian Constitution authorized the provision relating to Hindi.

58 वां संविधान संशोधन (1987) : भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान  से सम्बन्धित। 

61st (Amendment 1989): 18 years of the franchise has been reduced from 21 years of age-related.

61 वां ( संविधान संशोधन 1989) : मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई  से सम्बन्धित। 

65th (1990): SC and ST Commission was given constitutional status

65 वां (1990) : अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

69th Amendment (1991): The name of Delhi and NCR, the Assembly was established.

69 वां संविधान संशोधन (1991) : दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधान सभा की स्थापना की गई।

73rd Amendment (1992): PRI (Eleventh Schedule) related.

73 वां संविधान संशोधन (1992) : पंचायती राज(ग्यारहवीं अनुसूची) से सम्बन्धित।

Wansnvidhan Amendment 74 (1992): Municipal associated (XII schedule) relating to

74 वांसंविधान संशोधन  (1992) : नगर निकाय सम्बन्धी(बाहरवीं अनुसूची)  से सम्बन्धित।

79th (1999): SC / ST and Anglo Indian reservation of seats in the Lok Sabha and the state assemblies in 2010. E. extended to.

79 वां (1999) : अनुसूचित जाति/जनजाति और एंग्लों इण्डियन के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण 2010 ई. तक बढ़ाया।

86th (2002): State of six Cadh Free and compulsory education to all children up to the age-related provision of.

86 वां (2002) : राज्य द्वारा छ से चैदह साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान  से सम्बन्धित।

89th Amendment (2003) provides for the formation of the National Commission for Scheduled Castes belong to separate.

89 वां  संविधान संशोधन (2003) : अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान  से सम्बन्धित।

Amendment 91 (2003): The defection only recognized the annexation of the entire team. In the center it in the Assembly Public compatibili and more than 15 percent of the total number of State can not be a member.

91 वां संविधान संशोधन  (2003) : दल बदल में केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता। केन्द्र में लोक सभ तथा राज्य मेें विधान सभा की कुल सदस्या संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते।

Amendment 92 (2003): Eighth Schedule Dogri, Maithili, Bodo and inclusion of Santali language. A total of 22 languages are concerned.

92 वां  संविधान संशोधन (2003) : आठवीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं का समावेश। कुल 22 भाषाएं  से सम्बन्धित।

Amendment 93 (2005): the reservation relating to private educational institutions.

93 वां  संविधान संशोधन (2005) : निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण  से सम्बन्धित।

94th Amendment (2006) Tribes constitute separate Ministry (MP, Chhattisgarh, Orissa and Jharkhand) related.

94 वां संविधान संशोधन (2006) : जनजातियां हेतु पृथक मंत्रालय(मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा व झारखण्ड) से सम्बन्धित।

95th Amendment (2009): It’s in the Lok Sabha and assemblies. C. And S. T. And Anglo-Indians to rise Arkshrn 2020.

95 वां संशोधन(2009) : लोकसभा व विधानसभाओं में एस. सी. व एस. टी. व आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षरण 2020 तक वृद्धि।

108th Constitution Amendment Bill (2008): The Lok Sabha and state assemblies for women under 33 per cent quota provision.

108 वां संविधान संशोधन विधयेक(2008) : इसके अन्तर्गत लोक सभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

110th Constitution Amendment Bill (2010) provides for 50 percent reservation for women in post local bodies. 110 वां संविधान संशोधन विधेयक(2010) : स्थानीक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।

111th: cooperatives regular elections and reserving them. 111 वां : सहकारी संस्थाओं के नियमित चुनाव और उनमें आरक्षण।

112th: 33 percent of women in municipal bodies for the provision of 50 percent reservation. 112 वां : नगर निकायों में महिलाओं के 33 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।

113th: Oriya language in the Eighth Schedule to the location to be Odia. 113 वां : आठवीं अनुसूची में उडि़या भाषा के स्थान पर ओडिया किया जाना।

114th: Snwanivriti of judges in high courts to be 65 years of age increased from 62 years. 114 वां : उच्च न्यायालयों में जजों की संवानिवृति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।

115th: GST Disputes Authority and the Council. 115 वां : वस्तु एवं सेवा कर हेतु परिषद व विवाद निस्तारण प्राधिकरण की स्थापना।

Bill 116 th December 2011: Lokpal Bill is passed by Parliament, is pending in the Rajya Sabha. 116 वां विधेयक, दिसम्बर 2011 : लोकपाल बिल लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा में विचाराधीन है।

117th Constitution Amendment Bill, 2012: S. C., S. T. The reservation in respect of promotion. 117 वां संविधान संसोधन विधेयक 2012 : एस. सी. , एस. टी. को पदोन्नति में आरक्षण देने से सम्बन्धित।

 

Note:Yet 97 amendments in the Constitution in December 2011 was 97 Amendment 12 From January 2012 to be implemented. भारतीय  संविधान मे अभी तक 97 संशोधन हुए हैं 97 वां संशोधन दिसम्बर 2011 में हुआ जो 12 जनवरी, 2012 से लागु हो गया।

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