India’s local urban administration भारत का स्थानीय नगरीय प्रशासन व्यवस्था
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India’s local urban administration भारत का स्थानीय नगरीय प्रशासन व्यवस्था
भारत में सबसे पहले नगरपालिका की शुरूआत चैन्नई से 1667 मे की गयी थी
राजस्थान में नगरपालिका की व्यवस्थित शुरूआत माउण्ट आबू मे की गयी थी
74 वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
Article 243(S) में वार्ड समितियों का गठन किया गया।
Article 243(R) त्रिस्तरिय नगरीय शासन किया गया ।
राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम 1994 बनाया गया जिसके प्रावधान निम्न हैं।
नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम।
(1) नगरपालिका (Municipality)
जनसंख्या 20 हजार से 1 लाख तक जनसंख्या का प्रावधान है
प्रथम माउण्ट आबू (1864) मे गठन किया गया।
पदाधिकारी चैयरमैन(2009 से सीधी चुनाव), उपचैयरमैन, होता है
शपथ पीठासीन अधिकारी दिलवाता है
त्यागपत्र ई. ओ. को देते है
निर्वाचन सामान्यतय 5 वर्ष का होता है
उम्मीदवार बनने की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए
अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion)
1/3 to 3/4 by members Bhumt confidence based on 2 years ago and last term is 6 months Aya no-confidence motion, along with the president of the body to remove the right to provision of Rikaॅl . Right to the first use of Rikaॅl Mangrula Keee Banra district municipality to remove chairman Ashok Jain.
अविश्वास प्रस्ताव को 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहूमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अन्तिम 6 माह तक नहीं अया जाता अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टु रिकाॅल का प्रावधान किया गया है। राइट टु रिकाॅल का पहला प्रयोग बांरा जिले के मंगरौला केेे नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन को हटाने के लिए किया।
(2) नगरपरिषद(City Council)
जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक तक जनसंख्या का प्रावधान है
प्रथम अजमेर – 1959 मे गठन किया गया।
पदाधिकारी चेयरमैन, उपचेयरमैन, पार्षद होता है
शपथ ई. ओ. दिलवाता है
त्यागपत्र ई. ओ.को देते है
निर्वाचन सामान्यतय 5 वर्ष का होता है
उम्मीदवार बनने की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए
अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion)
1/3 to 3/4 by members Bhumt confidence based on 2 years ago and last term is 6 months Aya no-confidence motion, along with the president of the body to remove the right to provision of Rikaॅl .
अविश्वास प्रस्ताव को 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहूमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अन्तिम 6 माह तक नहीं अया जाता अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टु रिकाॅल का प्रावधान किया गया है।
(3) नगरनिगम (municipal Corporation)
जनसंख्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या का प्रावधान है
प्रथम जयपुर – 1993 मे गठन किया गया।
पदाधिकारी महापौर, उप महापौर, पार्षद होता है
शपथ सी. ई. ओ. दिलवाता है
त्यागपत्र राज्य सरकार को देते है
निर्वाचन सामान्यतय 5 वर्ष का होता है
उम्मीदवार बनने की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए
अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion)
1/3 to 3/4 by members Bhumt confidence based on 2 years ago and last term is 6 months Aya no-confidence motion, along with the president of the body to remove the right to provision of Rikaॅl .
अविश्वास प्रस्ताव को 1/3 सदस्यों द्वारा 3/4 बहूमत के आधार पर पहले 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अन्तिम 6 माह तक नहीं अया जाता अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ उस निकाय के अध्यक्ष को हटाने के लिए राइट टु रिकाॅल का प्रावधान किया गया है।
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