Major schedules described in the Constitution भारतीय संविधान में प्रमुख वर्णित अनुसूचियां

Major schedules described in the Constitution

भारतीय संविधान में प्रमुख वर्णित अनुसूचियां

(1) प्रथम अनुसूची

The Union and the state has been described. The 7th Amendment to the Constitution in 1956, 14 states and 6 Union Territories were kept. Currently, 29 states and 7 Union Territories.

इसमें संघ एवं राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें  7 वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य एवं 6 केन्द्रशासित प्रदेश रखे गये थे। वर्तमान में 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश है।

दुसरी अनुसुची

इसमें प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारीयों के वेतन और अन्य सुविधाओं का वर्णन किया गया है

The salary of the President, the Vice President’s salary, the salary of the Speaker, the Governor’s salary – Supreme Court Chief Nyaydis Nyaydis pay and the salaries of High Court Chief Nyaydis Nyaydis pay and salary, the salary of the Comptroller and Auditor General – Chief Election Commissioner’s salary – the salary of Chief vigilance Commissioner -.

राष्ट्रपति का वेतन  ,उपराष्ट्रपति का वेतन , लोकसभा अध्यक्ष का वेतन , राज्यपाल का वेतन – ,सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधिश का वेतन व अन्य न्यायधिश का वेतन ,उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधिश का वेतन व अन्य न्यायधिश का वेतन ,नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक का वेतन – ,मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन – ,मुख्य सर्तकता आयुक्त का वेतन – ।

 

तीसरी अनुसुची

It describes the major leading Constitutional oath of Pdadikariyon

इसमें प्रमुख प्रमुख सवैधानिक पदाधिकरीयों की शपथ का वर्णन किया गया है

अपवाद – राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नही किया गया है

 

चतुर्थ अनुसुची

Based on division of seats in the Rajya Sabha, India’s population is considered.

राज्य सभा में सीटों का  बटवारा   भारत की जनसंख्या को आधार  माना गया है।

पांचवी अनुसुची

Scheduled areas of the tribals and-administer the control is described.

इसमें अनुसुचित जनजातीयों के क्षेत्रों एवम् प्रशासन का संचालन ओर नियत्रण का वर्णन है।

छठी अनुसुची

Meghalaya, Mizoram, Tripura and Assam tribals mountainous areas of the administration and control of the area has been described by the administration, is in the hands of the president.

इसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पहाडी जनजातीयों  के  क्षेत्रों का  ओर  प्रशासन व नियंत्रण का क्षेत्र का वर्णन  किया गया है है इनके प्रशासन का  नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में है।

सातवीं अनुसुची

Under the project, the Centre and the States, relations have been described.

इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों सम्बन्धों का वर्णन दिया गया है।

इसमें तीन सुचीयों का वर्णन  गया है।

 

(1) संघ सुची – The law is in the hands of the Central Government.इसमें  कानुन बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को हाथो  में है।

विषय – 97(मुल) गणना – 99

प्रमुख विषय – रेल, वायु, जल,जनगणना, रक्षा,विदेश सम्बध, बैंक, आयकर, आयात निर्यात, साइबर अपराध, व्यापार  इत्यादि।

(2) राज्य सुची  इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है।

विषय – पशुधन, भुमि, खनन, सहकारिता, विधुत, स्थानीय-शासन,स्वास्थ्य, मनोरंजन, जेल, पुलिस, आबकारी,खेल इत्यादि।

(3) समवर्ती सुची – इसमें कानुन बनाने का अधिकार केन्द्र व राज्य दोनों को है। लेकिन दोनों के कानुनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर केन्द्र का कानुन मान्य होगा।

विषय – 47(मुल) गणना- 52

इसमें  5 विषयों को 42 वे संविधान संशोधन 1976 से राज्य सुची से निकालकर समवर्ती सुची में जोड़ा गया।

प्रमुख विषय – शिक्षा,वन, वन्य जीव एवं अभ्यारण, परिवार नियोजन/जनसंख्या नियंत्रण,माप एवं तौल(बाट) विवाह, दत्तक संतान,विवाह ,तलाक, इत्यादि।

आठवीं अनुसुची

The secret languages are described in Schedule 14 to the Constitution Rajbhashaaen Mull said. Sindhi language was added to the 15th rule. Under the 21 th Amendment to the Constitution of 1967 was added. Amendment 71 1992 – Nepali, Kokanni, Manipuri. Amendment 92 2003 – Santali, Dogri, Mathli, Bodo. Currently includes 22 languages.

इस अनुसुची में राज भाषाओं का वर्णन किया गया है ओर मुल संविधान में 14 राजभाषाऐं थी। 15 वीं राज भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसे 21 वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। 71 वां संविधान संशोधन 1992 – नेपाली, कोकंणी, मणिपुरी। 92 वां संविधान संशोधन 2003 – संथाली, डोगरी, मैथली, बोडो। वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है।

नौवीं अनुसुची

इसमें भूमि सुधार कानुनों को जोड़ा गया।  प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें  13 कानूनों को रखा गया वर्तमान में इसकी संख्या 284 है।नौवीं अनुसुची को न्यायलय की समीक्षा से बाहर किया गया था लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गये कानूनों की समीक्षा न्यायलय कर सकता है। क्योंकी यह अनुसूची भी संविधान का भाग है।

 

दसवीं अनुसुची

Schedule was added in 1985 to the 52 th Constitution Amendment. The tenure of Prime Minister Rajiv Gandhi. The defection laws prohibit conversion was added.

इस अनुसुची  को  52 वें सविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्य काल में। इसमें दलबदल परिवर्तन निषेध कानूनों को जोड़ा गया है।

ग्याहरवीं अनुसुची

Schedule in 1992, adding to the 73 th Amendment to provide constitutional status to the Panchayati Raj. Part 9 of the law under Article 16 and 29 of 243 subjects have been added

इस अनुसुची  को  73 वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़कर इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें भाग 9 के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषयों को जोड़ा गया है।

 

बाहरीं अनुसुची

Schedule 74 to the constitutional amendment was added in 1992. It has given constitutional status to local urban governance. The Part 9 (a) under Article 243 P to Z of 18 laws and 18 work (subject) have been added.

इस अनुसुची  को  74 वे संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इसमें स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें भाग 9(क) के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 P से Z तक 18 कानुन व 18 कार्य(विषय) जोडे गये है।

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