Supreme Court of India भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court of India भारत का सर्वोच्च न्यायालय 

The Constitution of India provides for the Supreme Court – Article = 124 – 147 (Part-5) has been

भारत के संविधान  में सर्वोच्च न्यायालय  का प्रावधान – Article = 124 – 147  (भाग -5)  में  किया गया है 

The justice system has been integrated into the Constitution of India

भारत के संविधान  में एकीकृत न्याय व्यवस्था गयी है 

In the first Constitution of India – in 1773, the Supreme Court established in Calcutta in Aeguleting Act.भारत के संविधान  में  सर्वप्रथम – 1773 में ऐग्यूलेटिंग एक्ट में कोलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय  की स्थापना।

The Constitution of India Union / Federal (Federal words were removed on 26 January 1950) provides for the court – according to the Government of India Act of 1935.भारत के संविधान  में सघीय/फेडरल(फेडरल शब्द 26 जनवरी 1950 को हटा दिया गया) न्यायलय का प्रावधान किया गया – 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार।

Article – 124 in the mention of the Supreme Court was formed.Article – 124  मे सर्वोच्च न्यायालय का गठन  का उलेख किया गया।

Article 124(4)  मे न्यायाधीशों को कार्यकाल से पूर्व हटानेे का प्रावधान(महावियोग) का उलेख किया गया।।

Note: Due – Sidgkdachar and indestructibility. कारण – सिद्घकदाचार और अक्षयता।

Article  – Article – 126 on the appointment of the Chief Justice was mention of the provision. 126  मे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान का उलेख किया गया। 

Article — 127 in the appointment of ad hoc judges has been mention of the provision. .  127 मे  तदर्थ न्यायधीश की नियुक्ति का प्रावधान का उलेख किया गया। ।

 Head office in Article 130 – has been built in New Delhi    130 मे  मुख्यलाय – नई दिल्ली को बनाया गया है

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां (The functions and powers of the Supreme Court)

Article  129 in the record / Rikardd Court / nasalis mention of punishment for contempt is. 129  मे अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्तिका उलेख किया गया। 

Article – 131 in the mention of the power of Prrambhik Kshetradikarn.

Article – 131 मे  प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति का उलेख किया गया।

Note: One or more states or between a state and the states and the Government’s decision on the dispute. C. Said. Note :एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी।

Article – 132 in the jurisdiction Apily been mention.

Article  – 132  मे अपीलय क्षेत्राधिकार का उलेख किया गया।

Article – 133 in the mention of the right of appeal in civil cases.

Article – 133 मे दीवानी मामलों में अपील का अधिकार का उलेख किया गया।

Article – 134 in the mention of the right of appeal in criminal matters.

Article  – 134 मे फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार का उलेख किया गया।

Article 135 has been mention of the right of appeal in the Ministry of Military Affairs.           Article 135 मे सैन्य मामलों मं अपील का अधिकार का उलेख किया गया।

Article 136 has been in the special mention of the right to Apiel.    

Article  136 मे विशेष अपीेल का अधिकार का उलेख किया गया। 

Article – 137 in the mention of the power of judicial Punavlokn.   अनुच्छेद – 137 मे न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति का उलेख किया गया।

Article – 141 in all decisions of the Supreme coat Sampuarn mention of India was valid. Article  – 141 मे सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे का उलेख किया गया। 

Article – 143 in the president’s mention of the right to consult the Supreme coat.        

Article  – 143 मे राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार का उलेख किया गया। 

The first Chief Justice of the Supreme Court of India – were Hira Lal J. Kania   भारत के सर्वोच्च न्यायालय  का पहले मुख्य न्यायधीश – हीरा लाल जे कानिया  थे

Supreme Court of India in the most tenure – v. V. Chand cockscomb (7 years) were.   भारत के सर्वोच्च न्यायालय मे सर्वाधिक कार्यकाल – वी. वी. चन्द चूड(7 वर्ष)थे ।

India’s first woman Chief Justice of the Supreme Court – was Bibi Fatima.   भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायधीश – फातिमा बीबी थी ।

03 December 2015, it is currently handling over TS Thakur. Earlier, it was near the office HL Dattu.  वर्तमान में -03 दिसंबर 2015 से यह पदभार टी एस ठाकुर संभाल रहे हैं। इससे पूर्व यह पदभार एच एल दत्तू के पास था।

Article – 125 in India based on the salary and allowances of the mention of India’s policy has been accumulated.      Article  – 125 मे भारत के वेतन व भत्ते भारत की संचित नीति पर आधारित का उलेख किया गया।

More click Here: Parliament of India भारत की संसद  

 

 

Buy online Rajasthan gk book Railway JE CBT REET PAtwari Book SSC CGL Clerk GD Book Buy online Rajasthan gk book Railway JE CBT REET PAtwari Book SSC CGL Clerk GD Book