IMEEC vs BRI Project objective importance

IMEEC vs BRI Project: इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC के एक छोर पर भारत तो दूसरी छोर पर फ्रांस है. ऐसे में इस प्रोजेक्ट को सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है

IMEEC and Full Form : India-Middle East-Europe Economic Corridor

इसकी घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित एक बैठक के दौरान की गई थी, जिसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय आयोग के नेताओं ने भाग लिया था।

इसका उद्देश्य तेजी से व्यापार के लिए परिवहन नेटवर्क (Air, रेल, सड़क मार्ग) में सुधार करना है। एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना।

नई दिल्ली में जी-20 समिट भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है. चीन BRI प्रोजेक्ट के जरिए सड़क बनाते रह गया और भारत ने रेल और जहाज से यूरोप तक पहुंचने का खाका खींच दिया है. शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) का ऐलान कर दिया गया है. यह कॉरिडोर कई मायने में अहम माना जा रहा है. यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नाम की पहल का हिस्सा है.

शनिवार को नई दिल्ली में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए और इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा की. इसके साथ ही आर्थिक गलियारे की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा जाएगा और व्यापार और इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा. इस कॉरिडोर की मदद से अतिरिक्त एशियाई देशों को आकर्षित करने की कोशिश रहेगी. इससे क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा.

ब्रिक्स में वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं

एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

बता दें कि चीन का BRI प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं. 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस व्यापार मार्ग को फिर से बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरूआत की थी. चीन का ये वैश्विक निवेश प्रोजेक्ट शुरू होने के एक दशक के भीतर अफ्रीका, लातिन अमेरिका, ओशियानिया तक फैल चुका है. कई लोग इसे चीन के लिए विकासशील देशों पर प्रभाव डालने के एक टूल के रूप में देखते हैं, जिसके कारण जरूरतमंद देश अक्सर ऋण जाल में फंस जाते हैं. 

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